Drought Action Plan : फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय! महाराष्ट्रातील चारा परराज्यात पाठवण्यास बंदी, वीजनिर्मितीसाठी चाऱ्याचा वापर बंद

8 hours ago 3
ARTICLE AD
<p style="text-align: justify;"><strong><a title="मुंबई" href="https://marathi.abplive.com/news/mumbai" data-type="interlinkingkeywords">मुंबई</a> :</strong> अल-निनोच्या (El Nino) प्रभावामुळे यंदा पावसात झालेली मोठी घट आणि राज्यात निर्माण झालेली भीषण दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता, मुख्यमंत्री <a title="देवेंद्र फडणवीस" href="https://marathi.abplive.com/topic/devendra-fadnavis" data-type="interlinkingkeywords">देवेंद्र फडणवीस</a> यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने पशुधनाच्या रक्षणासाठी अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील चारा परराज्यात पाठवण्यास कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच बायोफ्युएल (Biofuel) किंवा वीजनिर्मितीसाठी चाऱ्याचा वापर करण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध करण्यात आला आहे.</p> <p style="text-align: justify;">चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी, काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि चारा छावण्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने 30 ऑक्टोबर रोजी अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी करत व्यापक कृती आराखडा (Action Plan) जाहीर केला आहे.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Fodder Price Control : चाऱ्याचा दर नियंत्रित</strong></h2> <p style="text-align: justify;">महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमिती आणि अभ्यासगटाच्या शिफारशींनुसार चाऱ्याचे खरेदी दर निश्चित करण्यात आले आहेत:</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सुका चारा:</strong> कमाल 12 रुपये प्रति किलो.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>मुरघास (Silage):</strong> कमाल 8 रुपये प्रति किलो.</p> <p style="text-align: justify;">प्रशासनाला निर्देश देताना मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, बुरशी, माती किंवा कीड नसलेला आणि आंबट-कुबट वास नसलेला स्वच्छ चाराच खरेदी केला जावा. यामध्ये ज्वारी आणि बाजरीच्या चाऱ्याला प्रथम प्राधान्य दिले जाईल. तसेच चाऱ्याच्या वाहतूक खर्चासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाणार आहे.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>Hi Tech Fodder Camps : चारा छावण्यांवर 24 तास CCTV, बायोमेट्रिक अन् QR कोडची नजर</strong></h2> <p style="text-align: justify;">चारा छावण्यांमधील भ्रष्टाचार आणि गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने हायटेक ऑनलाईन मॉनिटरिंग सिस्टीम (Online Monitoring System) लागू केली आहे. आता सर्व चारा छावण्यांवर बायोमेट्रिक उपस्थिती, QR कोड ट्रॅकिंग आणि 24 तास CCTV कॅमेऱ्यांची कडक नजर असणार आहे.</p> <p style="text-align: justify;">तसेच प्रत्येक जिल्ह्याला चाऱ्याचा ताळेबंद (Fodder Audit) मांडून साप्ताहिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>5 Percent District Fund Reserved : जिल्हा योजनेतून 5 टक्के निधी राखीव</strong></h2> <p style="text-align: justify;">पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा वार्षिक योजनेतून (DPDC) किमान पाच टक्के निधी हा थेट चारा उत्पादन, साठवणूक आणि चारा बँक उभारणीसाठी राखीव ठेवला जाणार आहे. हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला पद्धतीने चारा निर्मितीवर भर दिला जाईल.</p> <p style="text-align: justify;">याशिवाय राज्यातील साखर कारखान्यांच्या सहकार्याने उसाचे वाढे, बगॅस (Bagasse) आणि मळी उपलब्ध करून देऊन पर्यायी चारा निर्माण केला जाईल. चारा व्यवस्थापनाची स्वतंत्र जबाबदारी प्रत्येक विभागावर सोपवण्यात आली असून, अभ्यासगटाच्या शिफारशींवर आधारित हा निर्णय दुष्काळग्रस्तांना मोठा दिलासा देणारा ठरणार आहे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ही बातमी वाचा:</strong></p> <ul style="text-align: justify;"> <li><a href="https://marathi.abplive.com/news/pune/savitribai-phule-pune-university-sppu-exams-postponed-31-october-new-date-nashik-president-visit-marathi-news-1444063"><strong>SPPU Exam Postponed : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या 31 ऑक्टोबरच्या सर्व परीक्षा रद्द, राष्ट्रपतींचा दौरा अन् कुंभमेळा ध्वजारोहण सोहळ्यामुळे मोठा निर्णय</strong></a></li> </ul>
Read Entire Article