High Court: High Court: फटाकेबंदीच्या अंमलबजावणीबाबत पोलीस गंभीर नाही; उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचं निरीक्षण; 15 दिवसांच्या कारवाईचा तपशीलही मागवला

<div class="V5XKdd" role="heading" aria-level="3"> <div class="ZxS7Db">&nbsp;</div> </div> <p style="text-align: justify;"><strong>Nagpur High Court on Firecrackers Ban Update:</strong> फटाकेबंदीच्या (Firecrackers Ban) आदेशासंदर्भातील अंमलबजावणीबाबत पोलीस गंभीर नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने &nbsp;नोंदवलं (Nagpur High Court on Firecrackers)आहे. सार्वजनिक रस्ते आणि इतर वर्दळीच्या ठिकाणी फटाके फोडण्यावर बंदी असतानाही आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याची नोंद न्यायालयाने नमूद केली आहे. तर फटाके विक्रीचे परवाने घेतलेल्या विक्रेत्यांची यादी सादर करण्याचे निर्देशही कोर्टाने (Nagpur High Court) प्रशासनाला दिले आहे. शिवाय, 55 डेसिबलपेक्षा अधिक आवाजाच्या फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदीची अट परवान्यात आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. सोबतच गेल्या 15 दिवसांत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईचा तपशील देखील उच्च न्यायालयाने मागवला आहे.</p> <p style="text-align: justify;">दरम्यान, नागपूरच्या अंबाझरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बांधकामस्थळाच्या ध्वनी प्रदूषणाच्या तक्रारीवर कारवाई न झाल्याने न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले आहे. पोलीस आणि प्रशासनाला 3 नोव्हेंबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहे. तर सुनावणी न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झालीय.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Nagpur High Court न्यायालयाने सेलिब्रिटींना करून दिली आठवण; समाजाचे देणे फेडण्याची हीच वेळ</strong></p> <p style="text-align: justify;">फटाके फोडण्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या मोहिमेसाठी कोणताही बॉलिवूड अभिनेता मदतीला पुढे आला नसल्याचे समजल्यावर, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (२६ ऑक्टोबर) नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने सेलिब्रिटींना आठवण करून दिली की, समाजाचे देणे फेडण्याची हीच वेळ आहे. त्याचबरोबर, या मोहिमेसाठी कोणत्याही सेलिब्रिटीला सहभागी करून घेण्यासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा 'वाया' घालवू नये, अशी स्पष्ट सूचनाही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिली होती. अशातच आता फटाकेबंदीच्या आदेशासंदर्भातील अंमलबजावणीबाबत पोलीस गंभीर नसल्याचे निरीक्षण <a title="मुंबई" href="https://marathi.abplive.com/news/mumbai" data-type="interlinkingkeywords">मुंबई</a> उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवलं आहे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Pankaj Bhoyar: न्यायालयाच्या सूचनेचे तंतोतंत पालन केले जाईल</strong></p> <p style="text-align: justify;">दरम्यान, याच मुद्दयांवर गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रतिक्रिया देत सांगितले की, न्यायालयाच्या सूचनेचे तंतोतंत पालन केले जाईल. शिवाय गरज पडल्यास फटका विक्रेत्यांची तपासणी केली जाईल, असे गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Firecrackers Ban Update: नियमांचे उल्लंघन तपासण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने वाढली चिंता</strong></p> <p style="text-align: justify;"><a title="नागपूर" href="https://marathi.abplive.com/news/nagpur" data-type="interlinkingkeywords">नागपूर</a> महानगरपालिकेने 16 ऑक्टोबरपर्यंत फटाक्यांच्या 831 दुकानांना परवानगी दिली आहे. अशा परिस्थितीत, दिवाळीदरम्यान प्रदूषणाबाबतच्या नियमांची अंमलबजावणी कशी केली जाणार, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः नियमांचे उल्लंघन तपासण्यासाठी कोणतीही स्पष्ट यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने ही चिंता अधिक वाढली आहे. उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) 'ग्रीन क्रॅकर्स' (पर्यावरणपूरक फटाके) वापरण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. तसेच, ध्वनी आणि उत्सर्जनाच्या (emission) मर्यादेचे पालन करणे अनिवार्य केले आहे. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार, शहरात विकल्या जाणाऱ्या फटाक्यांच्या आवाजाची पातळी किंवा त्यातील रासायनिक घटकांची कोणतीही तपासणी करण्यात आलेली नाही.</p> <p style="text-align: justify;">महानगरपालिकेचा अग्निशमन विभाग विक्रेत्यांना 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) देतो. यासाठी पर्यावरण शुल्क म्हणून 1000 रुपये आणि सुरक्षा उपाययोजनांसाठी 3000 रुपये आकारले जातात. तरीही, ध्वनी आणि उत्सर्जनाच्या मानकांचे पालन केले जात आहे की नाही, यावर देखरेख कशी ठेवली जाणार, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. <a title="महाराष्ट्र" href="https://marathi.abplive.com/news/maharashtra" data-type="interlinkingkeywords">महाराष्ट्र</a> प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, मुख्य रस्ते, गल्ल्या, पदपथ आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडण्यास मनाई आहे. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालये आणि न्यायालये यांसारख्या 'शांतता क्षेत्रांच्या' (silence zones) 100 मीटर परिसरातही फटाके फोडण्यावर बंदी आहे. रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत आवाज करणारे फटाके फोडण्यास मनाई आहे, तर खाजगी परिसरांमध्येही ध्वनीबाबतच्या निर्धारित मानकांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.</p> <p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/DfnFxHtPXso?si=F6NW0f_QIs2m-dnS" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>