ARTICLE AD
बेकायदेशीर आणि सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी 'महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६' हा कायदा राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर २८ ऑगस्ट २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात लागू झाला असून, या कायद्यांतर्गत सक्तीच्या धर्मांतरासाठी सात ते दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. 
2 months ago
4