<p><strong>Vijay Kumbhar MPSC Protest Pune Marathi News: </strong>पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे 11-12 दिवसांचे आंदोलन (MPSC Protest) अखेर 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी मध्यरात्री स्थगित करण्यात आले आहे. सरकारने प्रमुख मागण्या मान्य केल्यामुळे आणि चौकशी समिती स्थापन झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांकून आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारने एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना (Vivek Bhimanwar) रजेवर पाठवले आहे. तसेच MPSC प्रकरणाच्या चौकशीसाठी 5 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून या चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांची निवड करण्यात आली आहे. दरम्यान, MPSC अध्यक्षांना हटवता येत नाही, मात्र चौकशी तरी करता येते का?, याबाबत सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्ते विजय कुंभार (Vijay Kumbhar) यांनी माहिती दिली आहे.</p>
<p>एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणाच्या (MPSC Protest Pune) चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे (Tukaram Mundhe) यांच्याकडे समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. विजय कुंभार म्हणाले की, MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार सुट्टीवर गेले आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 317 नुसार, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना गैरवर्तनाच्या आरोपावरून हटवण्याची प्रक्रिया राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयामार्फत होते. राज्य सरकारला अध्यक्षांना थेट पदावरून हटवता येत नाही किंवा चौकशीसुद्धा करता येत नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी अनुच्छेद 316(1A) अंतर्गत कोणती कारवाई केली आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत MPSC च्या कामकाजाची जबाबदारी कोणाकडे असेल, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे, असं विजय कुंभार यांनी स्पष्ट केले. तसेच सरकारने या संदर्भातील उत्तरे अधिकृत आदेश आणि कागदपत्रांसह जनतेसमोर मांडावीत. MPSC च्या विश्वासार्हतेचा हा प्रश्न आहे. चौकशी केवळ औपचारिक न राहता दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे, असंही विजय कुंभार यांनी सांगितले. </p>
<ul>
<ul>
<li>भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 317 नुसार त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी विशिष्ट घटनात्मक प्रक्रिया पाळावी लागते.</li>
<li>महाराष्ट्र सरकार आरोप आणि त्यासंबंधीचे पुरावे राज्यपालांसमोर मांडून चौकशीची शिफारस करू शकते. प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार पुढील घटनात्मक कार्यवाहीसाठी राष्ट्रपतींकडे विषय पाठवण्याचा विचार करू शकतात.</li>
<li>गैरवर्तनाच्या (Misbehaviour) कारणावरून अध्यक्षांना पदावरून दूर करायचे असल्यास अनुच्छेद 317(1) नुसार राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशीसाठी संदर्भ पाठवणे आवश्यक असते.</li>
<li>सर्वोच्च न्यायालय आरोप आणि पुराव्यांची तपासणी करून अध्यक्षांना पदावरून दूर करणे योग्य आहे की नाही, याबाबत राष्ट्रपतींना अहवाल देते. राज्यस्तरीय चौकशी ही या घटनात्मक प्रक्रियेची जागा घेऊ शकत नाही.</li>
<li>सर्वोच्च न्यायालयाने पदावरून दूर करण्याची शिफारस करणारा अहवाल दिल्यास राष्ट्रपती अंतिम आदेश जारी करू शकतात.</li>
</ul>
</ul>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="mr">MPSC अध्यक्षांना हटवता येत नाही, मात्र चौकशी तरी करता येते का? MPSC पेपरफुटी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्याकडे समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दरम्यान, MPSC अध्यक्ष विवेक भीमनवार सुट्टीवर गेले आहेत. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 317 नुसार, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या अध्यक्षांना गैरवर्तनाच्या आरोपावरून हटवण्याची प्रक्रिया राष्ट्रपती आणि सर्वोच्च न्यायालयामार्फत होते. राज्य सरकारला अध्यक्षांना थेट पदावरून हटवता येत नाही किंवा चौकशीसुद्धा करता येत नाही. त्यामुळे राज्यपालांनी अनुच्छेद 316(1A) अंतर्गत कोणती कारवाई केली आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत MPSC च्या कामकाजाची जबाबदारी कोणाकडे असेल, हे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 317 नुसार त्यांना पदावरून दूर करण्यासाठी विशिष्ट घटनात्मक प्रक्रिया पाळावी लागते. १. <a title="महाराष्ट्र" href="https://marathi.abplive.com/news/maharashtra" data-type="interlinkingkeywords">महाराष्ट्र</a> सरकार आरोप आणि त्यासंबंधीचे पुरावे राज्यपालांसमोर मांडून चौकशीची शिफारस करू शकते. प्रकरणाच्या स्वरूपानुसार पुढील घटनात्मक कार्यवाहीसाठी राष्ट्रपतींकडे विषय पाठवण्याचा विचार करू शकतात. २. गैरवर्तनाच्या (Misbehaviour) कारणावरून अध्यक्षांना पदावरून दूर करायचे असल्यास अनुच्छेद 317(1) नुसार राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे चौकशीसाठी संदर्भ पाठवणे आवश्यक असते. ३. सर्वोच्च न्यायालय आरोप आणि पुराव्यांची तपासणी करून अध्यक्षांना पदावरून दूर करणे योग्य आहे की नाही, याबाबत राष्ट्रपतींना अहवाल देते. राज्यस्तरीय चौकशी ही या घटनात्मक प्रक्रियेची जागा घेऊ शकत नाही. ४. सर्वोच्च न्यायालयाने पदावरून दूर करण्याची शिफारस करणारा अहवाल दिल्यास राष्ट्रपती अंतिम आदेश जारी करू शकतात. सरकारने या संदर्भातील उत्तरे अधिकृत आदेश आणि कागदपत्रांसह जनतेसमोर मांडावीत. MPSC च्या विश्वासार्हतेचा हा प्रश्न आहे. चौकशी केवळ औपचारिक न राहता दोषींवर कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे. #MPSC #MPSCScam #Maharashtra</p>
— Vijay Kumbhar (@VijayKumbhar62) <a href="https://x.com/VijayKumbhar62/status/2109651349876998179?ref_src=twsrc%5Etfw">October 12, 2026</a></blockquote>
<ul>
<script src="https://platform.x.com/widgets.js" async="" charset="utf-8"></script>
</ul>
<h2>MPSC विद्यार्थ्यांच्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य? (Which mpsc students demands have been accepted?)</h2>
<ul>
<li>आंदोलकांचा राजीनाम्यासाठी आग्रह,पण सरकारनं चौकशी समिती नेमली</li>
<li>चौकशी होईपर्यंत अध्यक्ष भीमनवार सक्तीच्या रजेवर</li>
<li>भीमनवार यांच्या चौकशीसाठी पाच सदस्यीय समितीस दोन महिन्यांचा वेळ</li>
<li>दिलीप भोसले चौकशी समितीचे अध्यक्ष, तुकाराम मुंडेही समितीवर</li>
<li>एमपीएससीतील आजी-माजी अध्यक्षांपासून शिपायांपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार</li>
<li>आंदोलकांवरील गुन्ह मागे घेण्याचं आश्वासन </li>
<li>तीन वर्षात 70 हजार रिक्त पदे भरु असं आश्वासन</li>
<li>2027 मध्ये होणाऱ्या गट क च्या पदांमध्ये वाढ करणार</li>
<li>मागण्या मान्य करत असलेल्या पत्रावर मुख्य सचिवांची सही</li>
<li>तहसिलदार भरतीत 60-40 ऐवजी 50-50 चा रेश्यो</li>
<li>आयोगाची सदस्य संख्या 11 पर्यंत वाढवली जाणार</li>
<li>एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनंच होणार</li>
<li>पोलीस भरतीसाठी एकच अभ्यासक्रम ठेवण्याचेही मान्य</li>
</ul>
<h2>स्पर्धा परीक्षांमधील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी आयोग खालीलप्रमाणे असेल-</h2>
<ul>
<li>माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले (अध्यक्ष)</li>
<li>माजी न्यायाधीश पी. डी. नाईक</li>
<li>तुकाराम मुंढे (भाप्रसे)</li>
<li>गणेश पाटील (भाप्रसे)</li>
<li>लखमी गौतम (भापोसे)</li>
</ul>
<h2 class="abp-article-title"><strong>राज्यासह देश-विदेशातील महत्वाच्या घडामोडी, VIDEO:</strong></h2>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/a5B0FhXuLoY?si=rVoSeMNPxTn5QtAy" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<h2 class="abp-article-title"><strong>संबंधित बातमी:</strong></h2>
<p class="abp-article-title"><strong><a href="https://marathi.abplive.com/news/politics/tukaram-mundhe-react-on-mpsc-inquiry-committee-rohit-pawar-mpsc-protest-pune-marathi-news-1442211">Tukaram Mundhe On MPSC Protest Pune: MPSC च्या चौकशी समितीची जबाबदारी मिळताच तुकाराम मुंढेंनी पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले...</a></strong></p>
2 weeks ago
4 
