जिल्हा बँकेसमोर दुष्काळात कर्जवसूलीचे आव्हान

पान तीन ---------- जिल्हा बँकेचे संग्रहित छायाचित्र वापरणे जिल्हा बँकेसमोर दुष्काळात कर्जवसुलीचे आव्हान ---------- नवीन कर्जसामोपचार योजनेला मंजुरी मिळूनही अडचण सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता.४ : आर्थिक अडचणींचा सामना करत असलेल्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (एनडीसीसी) कर्ज परतफेड सामोपचार (ओटीएस) योजनेला मंजुरी मिळाली. मात्र, दुष्काळामुळे कर्जवसुली होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे अडीच हजार कोटींच्या कर्जाचा डोंगर कसा पार होणार? असा प्रश्‍न बँक प्रशासनासमोर तयार झाला आहे. जिल्हा बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत नवीन कर्ज परतफेड सामोपचार योजनेचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावर सभासदांनी कडाडून विरोध करत आपली मते मांडली. चर्चेच्या माध्यमातून हा विषय मंजूर करण्यात आला. पण त्याची अंमलबजावणी करणे अवघड झाले आहे. जिल्ह्यातील १५ पैकी १० तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित झाले. तर उर्वरित तालुक्यांची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा बँकेला २ हजार ५०० कोटींची वसुलीचे आव्हान समोर उभे ठाकले आहे. १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीत बँकेने राबविलेल्या ‘ओटीएस’ योजनेतून बँकेला ६८ कोटी रुपये प्राप्त झाले. या योजनेतून कर्जमुक्तीच्या दोन लाखांपेक्षा जास्त लाभ मिळू शकतो. पण शेतकऱ्यांचा विश्‍वास हा कर्जमुक्ती योजनेवर जास्त असल्यामुळे कर्जदार शेतकरी कर्जमुक्तीची वाट बघतात. पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतून आतापर्यंत जिल्हा बँकेला ८६ कोटी रुपये प्राप्त झाले. तर साधारणत: तेवढीच रक्कम ‘ओटीएस’ योजनेच्या माध्यमातून मिळाली होती. त्या आधारे जिल्हा बँकेच्या प्रशासकांनी नवीन ‘ओटीएस’ योजनेला मंजुरी घेण्याचा प्रस्ताव बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत ठेवला. त्याला काही सभासदांनी विरोध केला. मात्र, चर्चेच्या माध्यमातून हा विषय मंजूर झालेला असला तरी राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये कर्जवसूलीला ‘ब्रेक’ लावल्यामुळे बँकेला कर्जवसुली करता येणे शक्य नाही. … गेल्यावर्षी अतिवृष्टी जिल्हा बँकेला ठेवीदारांचे जवळपास २ हजार १०० कोटी रुपये परत करायचे आहे. त्यांना नियमितपणे व्याजाचा परतावाही मिळत नसल्याने ठेवीदारांचा संयम सुटत चालला आहे. गेल्या वर्षी बँकेने ‘ओटीएस’ योजना आणली पण अतिवृष्टीमुळे राज्य शासनाने कर्जवसुली करण्यास बंदी घातली. यंदा दुष्काळ असल्याने गेल्या वर्षीसारखीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. चालू वर्षीही वसुलीचे खाते रिकामेच राहण्याची शक्यता वर्तविली जाते.