थेट जलवाहिनी काम अपूर्ण

जिंदाल कंपनीला दररोज अडीच लाखांचा दंड गंगापूर- बारा बंगला जलवाहिनीचे काम रखडले; ऑक्टोबरअखेर डेडलाईन सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ७ : शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी मानला जाणारा गंगापूर ते बारा बंगला थेट जलवाहिनी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होऊ शकलेला नाही. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून सुमारे २०० कोटी रुपये खर्च करून हाती घेण्यात आलेल्या या प्रकल्पाचे काम मार्च २०२४ मध्ये सुरू झाले होते. मूळ नियोजनानुसार मार्च २०२६ पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र मक्तेदार कंपनीच्या संथ गतीमुळे कामाला विलंब होत असून, महापालिका प्रशासनाने आता कंपनीला ऑक्टोबरअखेर अंतिम मुदत दिली आहे. महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पांतर्गत १८०० मिलिमीटर व्यासाची नवीन गुरुत्ववाहिनी टाकण्यात येत आहे. गंगापूर धरणापासून थेट बारा बंगला जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत ही वाहिनी असेल. सध्या शहराला गंगापूर धरणातून पंपिंग स्टेशनच्या माध्यमातून बारा बंगला आणि शिवाजीनगर जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी आणले जाते. जुनी जलवाहिनी अत्यंत जीर्ण झाली असून त्यातून मोठ्या प्रमाणात पाणीगळती होते. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन नवीन थेट गुरुत्ववाहिनीचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास पंचवटी, नाशिक रोड, नाशिक पूर्व, नाशिक पश्चिम आणि सिडको या पाचही विभागांतील पाणीपुरवठा अधिक दाबाने आणि सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा या प्रकल्पावर अवलंबून आहेत. मात्र प्रत्यक्षात कामाची गती समाधानकारक नाही. हे काम ‘जिंदाल’ अर्थात जेडब्ल्यूएल कंपनीकडून केले जात आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये महापालिकेने कंपनीला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. तरीही मुदतीत काम पूर्ण न झाल्याने प्रशासनाने कठोर भूमिका घेत दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे. १ मे पासून कंपनीवर दंड आकारला जात आहे. १ ते १५ मे या कालावधीत दररोज एक लाख रुपये, तर १६ मे पासून दररोज अडीच लाख रुपये इतका दंड आकारला जात आहे. कामातील या दिरंगाईमुळे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीमध्येही नगरसेवकांकडून प्रशासनाला धारेवर धरले जात आहे. --------- कोट ----- थेट जलवाहिनीचे काम मुदतीत पूर्ण झाल्याने सध्या दररोज अडीच लाख रुपये दंड आकारला जात आहे. - रवींद्र धारणकर, अधीक्षक अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका. -------------