निर्णयांचा हिशेब, प्रशासनाला जाब

NSK26H34021 जळगाव : स्थायी समिती सभेत बोलताना सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील. व्यासपीठावर उपस्थित अधिकारी. --- निर्णयांचा हिशेब, प्रशासनाला जाब ‘स्थायी’ सभेत प्रशासनाची कोंडी; निर्बीजीकरण प्रस्तावावर सदस्यांचा सवाल सकाळ वृत्तसेवा जळगाव, ता. ३० : सभापतींनी मागील दहा सभांमध्ये मंजूर झालेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याची नवीन पद्धत सुरू केली. या उपक्रमाचे सदस्यांनी स्वागत केले. महसूलवाढ, नवीन कोंडवाड्यासाठी जागा आणि कोर्ट चौक ते टॉवर चौक रस्त्याचे रखडलेले काम यावरही अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. तसेच सभेत शहरातील श्वान निर्बिजीकरणापासून ते प्रलंबित विकासकामांपर्यंतच्या विविध विषयांवर प्रशासनाला सदस्यांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेत उत्कर्ष संस्थेचा ठेका रद्द झाल्यानंतर श्वान निर्बिजीकरणासाठी नाशिकच्या जीवश्रेय फाउंडेशनला काम देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. प्रति श्वान १ हजार ६५० रुपये दराने अंदाजे २५ हजार श्वानांचे निर्बिजीकरण करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी या संख्येचा आधार, प्रत्यक्ष सर्वेक्षण आणि निर्बिजीकरणाची पडताळणी कशी होणार, असे प्रश्न उपस्थित केले. विष्णू भंगाळे, नितीन लढ्ढा यांनीही निश्चित आकडेवारी आणि कामाच्या गुणवत्तेची खात्री करण्याची मागणी केली. त्यावर सभापतींनी सर्वेक्षण व करारातील अटींचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. पाच कोटींचा विषय स्थगित पोलीस लाईनमधील १०० मिमी नळजोडणीची ५ कोटी १९ लाख ९६ हजारांची रक्कम निर्लेखित करण्याचा प्रस्ताव २००५ पासून प्रलंबित असताना २१ वर्षांनी का मांडला, असा सवाल नितीन लढ्ढा यांनी केला. तत्कालीन पत्रव्यवहारासह लेखापरीक्षकांचा अभिप्राय मागविण्याची भूमिका मांडण्यात आली. त्यामुळे हा विषय स्थगित ठेवण्यात आला. चौकट या प्रस्तावांना मंजुरी दरम्यान, ३५ व्हॉलमन पुरविणाऱ्या एस.के. कॉन्ट्रॅक्टरला दोन महिन्यांची मुदतवाढ आणि अग्निशमन विभागासाठी कंत्राटी कर्मचारी पुरविण्याच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. ई-बस डेपोतील अग्निशमन यंत्रणेच्या कामालाही मान्यता मिळाली. दिवाळीनंतर ई-बस चार्जिंगचे काम सुरू होईल आणि त्यानंतर डेपो संबंधित कंपनीकडे हस्तांतरित केला जाईल, अशी माहिती अभियंता योगेश वाणी यांनी दिली.